उत्तर प्रदेश सरकार ने मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2024 को मंजूरी दी, जिससे ₹1,000 करोड़ के निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह नीति लॉजिस्टिक्स लागत को 72% तक कम करेगी, जिससे भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा। गाजियाबाद, लखनऊ, और वाराणसी जैसे शहरों में पार्क बनेंगे, जो माल परिवहन को तेज करेंगे।
यूपी में लॉजिस्टिक्स क्रांति: मल्टी-मॉडल पार्क की नई नीति
उत्तर प्रदेश सरकार ने मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) नीति 2024 को मंजूरी देकर राज्य में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में क्रांति की नींव रखी है। इस नीति के तहत ₹1,000 करोड़ से अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन मिलेंगे, जिसमें 30% भूमि खरीद सब्सिडी, 100% स्टांप शुल्क छूट, और विकास शुल्क में राहत शामिल है। यह कदम भारत सरकार के लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम (LEEP) का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य माल परिवहन की लागत और समय को कम करना है।
2017 में भारत में एक कंटेनर की शिपिंग लागत चीन की तुलना में औसतन 72% अधिक थी। MMLP के निर्माण से यह लागत कम होने की उम्मीद है, जिससे उत्तर प्रदेश और भारत वैश्विक व्यापार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। नीति के तहत फॉर्च्यून ग्लोबल 500 या फॉर्च्यून इंडिया 500 में सूचीबद्ध कंपनियां, या ₹100 करोड़ तक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाली इकाइयां आवेदन कर सकती हैं।
यूपी के प्रमुख शहरों जैसे गाजियाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, और वाराणसी में MMLP विकसित किए जाएंगे। उदाहरण के लिए, वाराणसी के रामनगर (राल्हूपुर) में जुलाई 2024 से एक पार्क का निर्माण शुरू हो चुका है। इन पार्कों को नेशनल और स्टेट हाईवे, रेल नेटवर्क, और औद्योगिक गलियारों से जोड़ा जाएगा, जिससे माल परिवहन का समय 20-30% तक कम हो सकता है।
यह नीति न केवल लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बल देगी, बल्कि ई-कॉमर्स, कृषि, और FMCG जैसे क्षेत्रों को भी बढ़ावा देगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इन पार्कों से यूपी में अगले पांच वर्षों में 50,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। इसके अलावा, गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, जो भारत के लॉजिस्टिक्स ढांचे को मजबूत करेगा।
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि प्रति एकड़ ₹10 करोड़ का न्यूनतम निवेश हो, ताकि केवल गंभीर और बड़े निवेशक ही इस योजना का लाभ उठा सकें। औद्योगिक विकास प्राधिकरण भूमि की कीमत में 30% की छूट देगा, जिससे निवेशकों के लिए परियोजनाएं आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनेंगी।
हालांकि, चुनौतियां भी हैं। पर्यावरणीय मंजूरी, भूमि अधिग्रहण, और स्थानीय समुदायों का सहयोग सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि नीति का प्रभावी कार्यान्वयन यूपी को भारत का लॉजिस्टिक्स हब बना सकता है, लेकिन इसके लिए समयबद्ध कार्य और पारदर्शी प्रक्रिया जरूरी है।
Disclaimer: यह लेख हाल के समाचारों, सरकारी घोषणाओं, और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। निवेश या नीति से संबंधित निर्णय लेने से पहले आधिकारिक दस्तावेजों की जांच करें।